ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਕਿਹਾ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਮੋਹਾਲੀ,24 ਅਗਸਤ(ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਹੈਰੀ):ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਏ ਚੈਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.29 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਤਸਦੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿੱਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:
ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।