ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐਨ ਓ ਸੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ: ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ
ਰਾਜਪੁਰਾ,04 ਸਤੰਬਰ (ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਹੈਰੀ):ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਉਥੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਿੱਤਲ, ਰਿਤੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਵਧਵਾ,ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੋਵਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ,ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰੀ ,ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ, ਰਿੰਕੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।