भगवंत मान सरकार द्वारा पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का दायरा बढ़ाने के साथ, PRTC सदस्य और ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हेल्थकेयर सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं।
With the expansion of the scope of the Chief Minister’s Health Scheme across Punjab by the Bhagwant Mann government, PRTC members and transport employees have come under the healthcare security net.
ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
इस कवरेज से कर्मचारी और उनके परिवार बिना किसी झिझक के इलाज करवा सकते हैं: डॉ. बलबीर सिंह
With this coverage, employees and their families can get treatment without any hesitation: Dr. Balbir Singh
ਪਟਿਆਲਾ,04 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਐੱਚ ਐੱਚ ਸੇਤੀਆ):ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ੧ ਅਤੇ ੨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਰੋਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (cashless) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”ਆਪ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ੬੩ ਸਾਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਮਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ੩੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ੫੦,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ੨੦੨੬–੨੭ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ੨,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ।
पटियाला, 04 अप्रैल (HH सेतिया): पंजाब के ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को सीधे मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम (MMSY) के दायरे में लाया गया है। यह कैंप 1 और 2 अप्रैल को पटियाला में PRTC हेडक्वार्टर में लगाया गया था। भगवंत मान सरकार ने यह कदम राज्य के वर्कफोर्स के इस सबसे मोबाइल और पिछड़े तबके के लिए हेल्थकेयर एक्सेस में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने के लिए उठाया है। बस ड्राइवरों, ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों, टैक्सी कर्मचारियों और उनके परिवारों को मौके पर ही एनरोल किया गया, ताकि यह पक्का हो सके कि पंजाब को चलाने वाले ये लोग अब समय पर और सस्ती हेल्थकेयर पाने में पीछे न रहें। इन दो दिनों के दौरान, PRTC सदस्यों और उनके परिवारों सहित कई लोगों को रजिस्टर किया गया और मौके पर ही हेल्थ कार्ड जारी किए गए। हर कार्ड से हर परिवार को हर साल ₹10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। यह उन कर्मचारियों को काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है जो अक्सर अनियमित इनकम, लंबे काम के घंटों और अपने पेशे के फिजिकल स्ट्रेस के कारण इलाज में देरी करते हैं। इस दौरान, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत लाना एक अहम कदम है, क्योंकि वे लगातार घूमते रहते हैं और अक्सर इलाज में देरी करते हैं। इस कवरेज से, वे और उनके परिवार अब बिना किसी झिझक के इलाज की सुविधा ले सकते हैं, यह जानते हुए कि ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम उनकी मदद करेगा।” PRTC (PRTC) के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “हमारे ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पंजाब को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी हेल्थ सिक्योरिटी पक्का करना भी उतना ही ज़रूरी है। यह कैंप हेल्थकेयर सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है और उन्हें और उनके परिवारों को उनके काम में बिना किसी रुकावट के इस स्कीम के दायरे में आने देता है।” AAP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि इस बड़ी हिस्सेदारी ने ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के बीच स्कीम में बढ़ते भरोसे को दिखाया है। उन्होंने कहा, “वे आगे आ रहे हैं क्योंकि वे इसका असर अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं – सरकारी आंकड़ों में नहीं, बल्कि सड़कों पर और अपने परिवारों में। जो कर्मचारी सालों से बिना किसी भरोसेमंद हेल्थ कवर के रह रहे हैं, उनके लिए यह भरोसा सब कुछ बदल देता है। यह भगवंत सिंह मान सरकार के हेल्थकेयर सुविधाओं को सही मायने में आसान बनाने के कमिटमेंट में बढ़ते भरोसे को दिखाता है।” इस कैंप के दौरान एक खास मामले में, 63 साल के एक देखने में दिक्कत वाले सीनियर सिटिज़न और PRTC के पुराने कर्मचारी, महेंद्र सिंह को इस स्कीम के तहत रजिस्टर किया गया। इससे पता चलता है कि यह ज़मीनी मॉडल उन लोगों तक कैसे पहुँच रहा है जिन्हें सरकारी सेवाओं तक अकेले पहुँचने में सबसे बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को शामिल करना इस स्कीम के दायरे में एक बड़ा विस्तार है, जो संगठित और सेमी-संगठित, दोनों तरह के काम करने वाले वर्गों को बड़े हेल्थ कवरेज के तहत लाता है। यह पहल पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम के तेज़ी से विस्तार पर आधारित है। अब तक, 30 लाख से ज़्यादा हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और अलग-अलग ज़िलों में रोज़ाना 50,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने इस स्कीम की पहुंच और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2026-27 के बजट में 2,000 करोड़ रुपये देकर इस प्रोग्राम को और मजबूत किया है। भगवंत मान सरकार लगातार लोगों को ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत कैशलेस इलाज का फायदा उठाने के लिए तय सेंटर और ग्राउंड कैंप के ज़रिए अपने हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए बढ़ावा दे रही है।
Patiala, April 04 (HH Setia): Punjab’s transport employees have been directly brought under the ambit of the Chief Minister’s Health Scheme (MMSY) through a two-day health camp organized on April 1 and 2 at the PRTC headquarters in Patiala. The Bhagwant Mann government has taken this step to address the long-standing gap in healthcare access for this most mobile and underserved section of the state’s workforce. Bus drivers, auto-rickshaw drivers, taxi employees and their families were enrolled on the spot, ensuring that these people who keep Punjab moving are no longer left behind in getting timely and affordable healthcare. During these two days, several individuals, including PRTC members and their families, were registered and health cards were issued on the spot. Each card provides cashless treatment facility of up to ₹10 lakh per family per year. This provides significant financial security to the employees who often delay treatment due to irregular income, long working hours and physical stress of their profession. During this, Health and Family Welfare Minister Dr. Balbir Singh said, “Bringing transport employees under Chief Minister Bhagwant Singh Mann’s ‘Mukh Mantri Sehat Yojana’ is a significant step, as they are constantly on the move and often delay treatment. With this coverage, they and their families can now avail treatment facilities without any hesitation, knowing that the system will help them when needed.” PRTC (PRTC) Chairman Harpal Juneja said, “Our transport employees play a vital role in keeping Punjab connected. Ensuring their health security is equally important. This camp simplifies access to healthcare facilities and allows them and their families to come under the ambit of this scheme without any disruption in their work.” AAP Punjab General Secretary and Media Incharge Baltej Pannu noted that this large participation has shown the growing confidence in the scheme among transport employees. He said, “They are coming forward because they can see its impact in their lives – not in the government figures, but on the roads and in their families. For employees who have lived without any reliable health cover for years, this confidence changes everything. It shows the growing faith in the Bhagwant Singh Mann government’s commitment to making healthcare facilities accessible in the true sense.” In a special case during this camp, a 63-year-old visually impaired senior citizen and former PRTC employee Employee, Mahendra Singh, was registered under this scheme. This shows how this grassroots model is reaching out to individuals who face the biggest barriers to accessing government services independently. The inclusion of transport employees is a significant expansion in the scope of this scheme, which brings both the organized and semi-organized working classes under comprehensive health coverage. This initiative builds on the rapid expansion of the Chief Minister Health Scheme across Punjab. So far, more than 30 lakh health cards have been issued, and more than 50,000 residents are being registered daily in various districts. The Punjab government has further strengthened this program by providing Rs 2,000 crore in the 2026-27 budget to increase the reach and capacity of this scheme. The Bhagwant Mann government is continuously encouraging residents to get their health cards made through designated centers and ground camps to avail the benefits of cashless treatment under the ‘Mukham Mantri Sehat Yojana’.